PM SVANidhi Yojana 2026: भारत सरकार की ‘प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना’ (PM SVANidhi Yojana) उन छोटे व्यापारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो सड़कों के किनारे ठेला, रेहड़ी या पटरी पर अपनी दुकान लगाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि छोटे दुकानदारों को अपना काम बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन बैंकों के चक्कर और गारंटी के चक्कर में उन्हें लोन नहीं मिल पाता।
इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने यह खास स्कीम शुरू की है। इसका सीधा मकसद है—सड़क पर सामान बेचने वाले भाई-बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें साहूकारों के ऊंचे ब्याज के चंगुल से बचाना।
कितना मिलेगा पैसा?
पीएम स्वनिधि योजना की सबसे कड़क बात ये है कि इसमें आपको किस्तों में लोन मिलता है। जैसे-जैसे आप पुराना लोन चुकाते जाएंगे, आपकी लोन लिमिट बढ़ती जाएगी:
- पहली बार (First Loan): शुरुआत में अपना काम जमाने के लिए ₹10,000 तक का लोन मिलता है।
- दूसरी बार (Second Loan): अगर आपने पहला लोन टाइम पर चुका दिया, तो आप ₹20,000 तक के लोन के हकदार हो जाते हैं।
- तीसरी बार (Third Loan): दो बार सही रिकॉर्ड रहने पर सरकार आपको ₹50,000 तक की बड़ी आर्थिक मदद देती है।
खास बात ये है कि इस लोन के लिए आपको अपनी जमीन या जेवर गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह पूरी तरह ‘गारंटी फ्री’ लोन है।
ब्याज में छूट और कैशबैक
अगर आप सोच रहे हैं कि ब्याज बहुत ज्यादा होगा, तो आप गलत हैं। सरकार समय पर पैसा लौटाने वालों को 7% की ब्याज सब्सिडी देती है। यानी ब्याज का एक बड़ा हिस्सा सरकार खुद भरती है।
इतना ही नहीं, अगर आप अपनी दुकान पर डिजिटल पेमेंट (जैसे Google Pay, PhonePe या Paytm) लेते हैं, तो सरकार आपको हर महीने कैशबैक भी देती है। इसका मतलब है कि लोन चुकाना अब आपके लिए और भी सस्ता और आसान हो जाएगा।
कौन-कौन कर सकता है अप्लाई? (Eligibility)
यह योजना खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो:
- सड़क किनारे ठेला, रेहड़ी, पटरी या खोमचा लगाते हैं।
- छोटे फेरीवाले, हॉकर्स या नाई-मोची का काम करने वाले लोग।
- वे दुकानदार जिनका नाम नगर निकाय या स्थानीय सर्वे की लिस्ट में शामिल है।
आवेदन करने का आसान तरीका
पीएम स्वनिधि योजना के लिए अप्लाई करना अब पहले से कहीं ज्यादा सिंपल हो गया है:
- आप खुद ऑनलाइन पोर्टल (pmsvanidhi.mohua.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- इसके अलावा अपने नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या नगर निगम ऑफिस में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं।
- जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, एक चालू मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की डिटेल्स।
- आवेदन वैरिफाई होते ही लोन का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है।
निष्कर्ष
पीएम स्वनिधि योजना छोटे दुकानदारों को सिर्फ पैसा ही नहीं देती, बल्कि उन्हें समाज में एक पहचान और आत्मनिर्भर बनने का भरोसा भी देती है। कम ब्याज, बिना गारंटी और डिजिटल कैशबैक जैसे फीचर्स इस स्कीम को आम आदमी के लिए बेहद फायदेमंद बनाते हैं। अगर आप भी छोटा बिजनेस करते हैं, तो आज ही इस योजना से जुड़ें और अपने काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।
